मोदी ने दिया शेख़ हसीना को आश्वासन – NRC से बाहर लोगों को बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा

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असम में अवैध नागरिकों की पहचान को लेकर लागू किए गए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को व्यक्तिगत तौर पर आश्वासन दिया है कि एनआरसी सूची में छूटे लोगों को उनके देश वापस नहीं भेजा जाएगा।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार एच टी इमाम हूसेन ने विदेशी मीडिया के पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि पीएम मोदी और हसीना के बीच हुई सीधी बातचीत में भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिया। इमाम ने हालांकि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच की बातचीत का ब्योरा नहीं दिया।

उन्होने कहा, ‘भारत की ओर से हमें बार-बार आश्वस्त किया गया है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए इस प्रकार का (वापस भेजने का) कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। खासतौर पर जब हम (बांग्लादेश) इस वर्ष के अंत में अपने राष्ट्रीय चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं।’

हूसेन ने यह भी कहा की एनआरसी मसले के सामने आने के बाद बांग्लादेश में भारत के हाई कमिशनर ने भी बांग्लादेश सरकार को आश्वस्त किया था कि एनआरसी सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाने वाले किसी भी व्यक्ति का ज़बरन प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा।

इमाम ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायुक्त हर्षवर्द्धन ने भी बार बार हमसे यही कहा है कि इससे ड़रने की जरूरत नहीं है और हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है।

हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप के 1947 में विभाजन के परिणामस्वरूप दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने कूच किया था। इमाम ने कहा, विभाजन के दौरान एक बार जब लोगों का बंटवारा हो गया तो जो लोग दोनों ओर जहां भी बस गए उस देश के नागरिक बन गए।

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