मोदी सरकार की बड़ी मुसीबत – SC ने राफेल की कीमतों की मांगी जानकारी

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे पर दायर नई याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए सोमवार को स्वीकार लिया है।

जनहित याचिका में न्यायालय से केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह सौदे की विस्तृत जानकारी और यूपीए और एनडीए सरकारों के दौरान विमान की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण सील बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपे।

वकील विनीत धांडा की ओर से दी गई याचिका में मांग की गई है कि फ्रांस और भारत के बीच राफेल को लेकर क्या समझौता हुआ है उसे बताया जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है की राफेल की वास्तविक क़ीमत कितनी है इसको बताया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने याचिका दायर कर इस डील को रद्द करने की मांग की है।

उन्होंने अपील की है कि राफेल की पुरानी डील (UPA शासन में की गई 126 विमान) को बहाल किया जाए और नई डील (NDA शासन में की गई 36 विमान वाली डील) को रद्द कर दिया जाए।

बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान को लेकर हुए फ्रांस के साथ हुआ समझौता विवादों में घिर गया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस सौदे में पीएम मोदी ने घोटाला किया है। कांग्रेस का दावा है कि इस सौदे का ठेका भारत की सरकार कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को न देकर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस को दिया।

कांग्रेस का ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने तय की गई तुलना में महंगे विमान खरीदे हैं जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचेगा और इसका फायदा अनिल अंबानी को होगा।

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